मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

ब्रेकिंग न्यूज मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेत मांडले.

त्याला विधानसभेने मंजुरी दिली आहे. 

मराठा समाजला शैक्षणिक व नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

याला सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली.