अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मराठा समजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवाल सांगतो.
