मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.
10 वर्षे सेवा ज्यांनी पुर्ण केली आहे अशा मानधन, कॉन्ट्रॅक्ट बसेस च्या टेम्प्ररी कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासाठी तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
तसेच मा. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ही असे आदेश दिले आहेत की, जिल्हा परिषद आणि राज्य सरकार मधे केंद्र आणि राज्य मिळुन चालू असलेल्या उपक्रमात 10 वर्ष पुर्ण झालेल्या कंत्राटी रोजंदारी कर्मचारी यांची माहिती तत्काळ मागुन घ्यावी आणि अशा 10 वर्ष पूर्ण झलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी समावेश करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.....
सदर कार्यवाही तात्काळ पुर्ण करण्यासाठी राज्य व केंद्राला मा. उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
