देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येवून २०१८ साली कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किमतीच्या हमीचा शेतक-यांचा हक्क व विधेयक २०१८ या कायद्यात सर्व अन्नधान्य, सर्व भरडधान्य , सर्व फळे , सर्व मसाला पिके , कंदपिके , औषधी वनस्पती , दुधाचे सर्व प्रकार , जंगलातील सर्व उत्पादने , फुलझाडे , गवत चारा गवत , वृक्ष निर्मीती , नर्सरी उत्पादन सर्व जनावरे आणि प्राणी उत्पादने उदाहरणार्थ मटन ,अंडी आणि कुकूटपालन सर्व मत्स्यपालन ( मासे शिंपले , सागरी मासे , गोडे मासे ) मध रेशीम किटकाचे कोष इत्यादी घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी बोलताना एम. एस. पी. गॅरंटी चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही एम. सिंह बोलताना म्हणाले कि शेतकरी केंद्रीत योजनांची अमलबजावणी केंद्र सरकारकडून होणे गरजेचे आहे. शेतक-यांचे हक्क आणि सरकारचे कर्तव्य या दोन्हीची अमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. एम. एस. पी चा कायदा देशातील शेतक-यांना जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत देशभर ही चळवळ तीव्र करणार आहे.
ॲड. असिम सरोदे बोलताना म्हणाले कि मानवधिकार आयोग म्हणजे दात नसलेला वाघ आहे. कमिशन ऐवजी न्यायाधिकरण लवाद असणे गरजेचे आहे.
