बोगसांना वारंवार सेवा संरक्षण;आदिवासींची पदभरती कधी? यापूर्वीही डिसेंबर २०१९ मध्ये बोगसांची पदे रिक्त करून,आकृतिबंध आखून आदिवासींची पदे भरण्याची घोषणा.फक्त घोषणा नको;कृती करा.(बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण)
तळोदा(प्रतिनिधी)आदिवासींची विशेष पदभरतीसाठी नुसती घोषणा नको;प्रत्यक्ष पदभरती राबविण्यात यावी यासाठी बिरसा फायटर्सने मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री यांना निवेदन पाठवून मागणी केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की,मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करुन,बिगरआदिवासींनी,आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती.आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी,कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते. १२५०० रिक्त पदांपैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली.सरकार फक्त आदिवासींची दिशाभूल करत आहे का?असा प्रश्न उपस्थित होतो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अवैध जात प्रमाणधारकांना सेवा संरक्षण देता येत नाही.असे असतांना ही बोगस जात चोरांना मानवतेचा दृष्टीकोन म्हणून वारंवार सेवा संरक्षण दिले जात आहे हे दुर्दैव आहे.आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे.समाजातील उच्च शिक्षित युवक /युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून पाच वर्षे उलटली तरी राखीव जागेवर पदभरती होत नाही.हजारो आदिवासी बेरोजगार हलाखीची जीवन जगत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्याची मागणी बिरसा फायटर्सने कली आहे.
