सोलापूर :(प्रतिनिधी) प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना लाच घेताना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
सध्या ते मे.न्यायालयीन कोठडीत असून,
त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सचिवांकडे पाठविला आहे. त्यावर मंगळवारी (ता. ८) निर्णय अपेक्षित आहे.
खासगी शाळेच्या वर्गवाढीला ‘यू-डायस प्लस’चा आयडी मिळावा,
यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव शिक्षण संचालकांना पाठविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी लोहारांनी २५ हजारांची लाच स्वीकारली.
त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडल्यानंतर लोहारांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सोमवारी त्यांना लाच घेताना पकडल्यानंतर गुरुवार पर्यंत न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी दिली.
पोलिसांच्या वाढीव कोठडीची मागणी फेटाळल्याने सध्या लोहार मे. न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला,
पण त्यावर मंगळवारी (ता. ८) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लोहारांसंदर्भात शिक्षण आयुक्तांना चार दिवसांपूर्वी माहिती दिली.
त्यानुसार शुक्रवारी (ता. ४) त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शिक्षण सचिवांना सादर करण्यात आला आहे.
उपलब्ध पुराव्यामुळे त्यांचे निलंबन अटळ मानले जात आहे.
‘ओपन इन्क्वायरी’ची मागितली परवानगी
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी लोहार यांची खुली चौकशी करण्यासाठी परवानगी मिळावी,
असे पत्र सोलापूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्या पोलिस अधीक्षकांना पाठविले आहे.
त्यांच्याकडून परवानगी मिळाल्यानंतर लोहारांची राज्यभरातील मालमत्ता शोधण्यासाठी सर्व दुय्यम निबंधकांना पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
त्यांनी शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवले आहेत का ?,
बॅंकेत पैसे किती आहेत ?,
यासंदर्भात माहिती संकलित होईल.
त्यानंतर लोहारांचे आतापर्यंतचे एकूण उत्पन्न आणि सध्याची मालमत्ता याचा ताळमेळ लावला जाईल.
त्यात तफावत आढळल्यास अपसंपदेचा गंभीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
दरम्यान, ज्या सराफाकडून लोहारांनी दागिने खरेदी केले, त्यांचीही चौकशी होईल. लोहारांनी सोने खरेदीवेळी पैसे रोखीने दिले की ऑनलाइन बॅंकिंगचा वापर केला ?,
याची माहिती घेतली जाणार आहे.
अस्तित्वात नसलेल्या ‘टोंगा’ विद्यापीठाचे लोहार ‘डॉक्टर’!
कॉमनवेल्थ व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ टोंगा या विद्यापीठाकडून मानद पी.एच.डी. मिळाल्याने लोहारांचे त्यावेळी अनेकांनी कौतुक केले.
किरण लोहार त्यावेळी डॉक्टर लोहार झाले.
पण, शिक्षण संचालकांच्या चौकशीत ते विद्यापीठच अस्तित्वात नसल्याचे २०१९ रोजी समोर आले.
त्यांनी मिळवलेली मानद पी.एच.डी. बोगस निघाली,
तरीही त्यावेळी त्यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही.
