पालघर टीईटी परिक्षेच्या घोटाळ्याचं पुढं काय झालं ? सर्व शिक्षा अभियानातले सहशिक्षक तपासताहेत खासगी शाळा ! जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या सहमतीनं सुरु आहे हा प्रकार ?
पालघर प्रतिनिधी - दिनेश आंबेकर
पालघरच्या जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या गलथान आणि बेजबाबदार कारभारामुळे या जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी प्रचंड वैतागले आहेत. आर्थिक देवाणघेवाणीमुळे इथल्या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍याचा कार्यकाळ कमालीचा वादग्रस्त राहिलाय. याच काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं टाकलेल्या छाप्यात एका कर्मचार्‍याची नोकरी गेली.दरम्यान, या महिला जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात झालेला टीईटी परिक्षेच्या घोटाळ्याची पालघर जिल्ह्यात आजही मोठी चर्चा आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचं पुढे काय झालं, याची पालघरवासियांना मोठी उत्सुकता लागलीय.या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांकडे चार ते पाच विभागांचा अतिरिक्त कारभार आहे. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, माध्यमिक, नियोजन, डाएट आदींसह अनेक विभागांचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे कामांचा व्याप खूप आहे. परिणामी फाईली भरपूर पेंडिंग राहताहेत. त्यामुळे या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांविषयी लोकप्रतिनिधींच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. हे अधिकारी यापूर्वी पालघरलाच होते. तीन वर्षे त्यांनी इथं नोकरी केली. त्यानंतर ठाण्याला गेल्या, पुन्हा पालघरलाच बदलून आल्या.
हे जिल्हा शिक्षणाधिकारी प्रत्येक फाईलमागे पैशांची मागणी करत असल्याची दबक्या आवाजातली चर्चा या विभागात ऐकायला मिळते आहे. या विभागातले काही कर्मचारी दुर्दैवानं या महिला जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनाच सहकार्य करताहेत. मात्र या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांचा टीईटी परीक्षेच्या घोटाळ्यात मोठा सहभाग आहे. या कार्यकाळात पालघरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात खूप घोटाळे झाले आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी पालघरवासियांची रास्त मागणी आहे दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत सहा महिन्यांच्या मानधनावर काही शिक्षण सेवक काम करताहेत. या शिक्षणसेवकांची खरी जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शाळांना भेटी देणं, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेणं, त्यांना मार्गदर्शन करणं, ही आहे. परंतू हे शिक्षण सेवक खासगी शाळा तपासताहेत. खासगी शाळांच्या फाईल्स हाताळताहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात ‘चिरी मिरी’ गोळा करताहेत.
ज्यांचं हे कामच नाही, ज्यांची जिल्हा परिषदेमार्फत सहा सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली, ते शिक्षण विभागातल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आशिर्वादानं अशी काम करताहेत. या सर्व गैरप्रकारांची पालघर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिक्षणप्रेमींमधून केली जात आहे.
