राज्यातील नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा २०१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली होती.घोषणा होऊनही २ वर्षे झाले तरीही कार्यवाही न झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून सातत्याने आंदोलने व मोर्चे काढून सरकारला वेळोवेळी जाग आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता. कोल्हापूर येथे मार्च मध्ये झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या विराट मोर्चेत नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांना जर पैसे नाही मिळाले तर पुढील आंदोलनांचे केंद्र हे बारामती असेल या आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर गत अर्थसंकल्पात अजितदादा पवार यांनी १० हजार कोटीची तरतूद करून १ जुलै पासून शेतक-यांच्या खात्यामध्ये पैसे पाठविणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान २२ जून २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदर प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या निर्णयात जाचक नियम व अटी घालण्यात आल्या. याबाबतही स्वाभिमानीने आवाज उठविल्यानंतर 28 जून रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या सुधारित निर्णयाला मान्यताही घेण्यात आलेली होती. परंतु विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले, की अल्पमतात आलेल्या सरकारच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय हे लागू होत नाहीत. तसेच ते नियमाच्या चाकोरीत बसत नाहीत. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जे 50 हजार रूपये भेटणार होते. त्यांना ते पैसे आले नाहीत. मी स्वतः या संदर्भात मंत्रालय स्तरावर चौकशी केली असता हा निर्णय नव्याने घेतला तरच शेतकर्‍यांना पैसे मिळणार आहेत. त्या संदर्भात नव्याने अद्याप निर्णय न झाल्याने शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे मिळालेले नाहीत. दोन रेड्यांच्या टकरीत भिंतच उद्ध्वस्त होते, अशी अवस्था नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांची झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे मिळणे आता अशक्य झालेले आहेत. सध्या पेरणीचे दिवस आहेत. वास्तविक पाहता त्या निर्णयानुसार 1 जुलै रोजी निकष लावून देखील ज्या शेतकर्‍यांना पैसे मिळणार होते. त्या कोणत्याही शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग झालेले नाहीत. रासायनिक खतांचे दर भरमसाठी वाढले आहेत. पुढील खरीप पिकांच्या नियोजनासाठी शेतकर्‍यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यासाठी पैसे मिळणे गरजेचे आहे. शासकीय यंत्रणा ठप्प आहे. यासाठी नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर कोणतेही निकष न लावता तातडीने पैसे वर्ग करावेत, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना बिद्री कारखान्याच्या धर्तीवर सर्व कारखान्यांनी 200 रूपयेचा दुसरा हप्ता तातडीने द्यावा, तसेच रासायनिक खतांचे वाढलेले दर तातडीने मागे घ्यावेत. या तीन मागण्यांसाठी 13 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रचंड मोर्चा काढण्यात येणार असून या मोर्चेसाठी गट -तट व पक्ष विसरून आपण स्व:त सर्व संचालक व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे हि विनंती अन्यथा राज्यातील नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांना १० हजार कोटीस मुकावे लागणार आहे.
