वाळकेवाडी येथील पाणी पुरवठा योजनेची माहिती देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश ग्रा.पा.पू व ल.पा.हदगाव यांचेकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ.
औरंगाबाद खंडपीठाचे जनमाहिती अधिकार्‍यावर ताशेरे, नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी मागीतला खूलासा,
सोनारी फाटा
आपिलार्थीने माहिती अधिकार अधि.कलम 18नुसार केली आयोगाकडे तक्रार...आयोगाने मागितला अहवाल..
वाळकेवाडी (ता.हिमायतनगर) जि. नांदेड येथील राष्ट्रीय पेयजेल योजनेसंबंधित माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री साहेबराव श्रीराम वाळके रा. वाळकेवाडी यांनी जनमाहिती अधिकारी तथा उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे उप विभाग हदगाव यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 जोडपत्र अ नियम 3 नुसार दि.26/07/2019 ला माहिती मागवली होती .
मात्र, जनमाहिती अधिकार्‍यांकडून निर्धारित मुदतीत माहिती मिळाली नाही त्यामुळे नाराज होऊन या विरोधात अपीलार्थीने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005चे कलम 19(1)नुसार दि. 05/09/2019 ला प्रथम अपील केले, होते परंतु प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सुद्धा माहिती देनेसंबधी कोणतेही कार्यवाही न केल्याने अपिलार्थिने नाराज होऊन माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 19 (3)नुसार दि.31/10/2019 रोजी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे व्दितीय अपील दाखल केले. त्यानुसार मा.राज्य माहिती आयोग औरंगाबाद यांनी दि.24/02/2021 सुनावणी घेऊन सुनावणीत मागितलेली माहिती देणे संबंधी तोंडी दिला होता. मा.आयोगाच्या सूचनेनुसार मागितलेली माहिती हस्तगत करण्यासाठी गेलो आता संबंधित कार्यालयाकडून मागणी केलेले माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने आदेशित माहिती प्राप्त न झाल्याने अपिलार्थीने दिनांक 17/03/2021रोजी संबंधित कार्यालयाला कळवले. परंतु संबंधितांकडून माहिती देण्याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
अपीलार्थीने दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलावर मा.आयोगाने दिनांक.28/07/2021 रोजी आदेश पारित केलेला असून .या आदेशानुसार खंडपीठाने जनमाहिती अधिकार्‍यांने अपीलार्थी यांच्या माहिती अर्जासंदर्भात विहित मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने त्यांच्याकडून कलम 7(1) चा भंग केला आहे. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या प्रथम अपिलावर सुनावणी घेऊन निर्णय पारित केलेला नाही त्या अनुषंगाने त्यांच्याकडून मात्र कलम 19(6) चा भंग केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जनमाहिती अधिकारी यांनी आदेश प्राप्त होताच अपिलार्थीला तीस दिवसाच्या आत माहिती द्यावी, तसेच मुदतीत कार्यवाही न केल्यामूळे जनमाहिती अधिकारी यांना खुलासा द्यावा आणि माहिती अधिकार भंगास जबाबदार व्यक्तीचे नाव निश्चित करुन त्यांना हा आदेश बजावावा, असे आदेश श्री दिलीप धारुरकर, राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिले आहेत.
मा.आयोगाच्या वरील सुनावणी आदेशानुसार आदेशित माहिती मिळणे साठी आपिलार्थीनी संबंधित कार्यालयाकडे दिनांक 10/03/2022 व दिनांक 24/03/2022 पत्र देऊन व प्रत्यक्ष,हेलपाटे मारून देखील आयोगाने आदेश देऊन सुद्धा मागितलेली माहिती दिली जात नाही.
मा.आयोगाचे माहिती देण्यासंबधित आदेश असताना देखील आदेशाचे अनुपालन होत नसल्याने आपिलार्थीने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 18 नुसार दिनांक 08/04/2022 रोजी संबंधित जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांचे विरुद्ध मा.आयोगाकडे तक्रार अर्ज केलेला असून सदरील तक्रारीची दखल मा.आयोगाने घेतली असून मा.आयोगाच्या आदेशाचे अनुपालन का केले नाही,याचा अहवाल पंधरा दिवसात सादर करावा असा आदेश मा.आयोगाने जन माहिती अधिकारी यांना पारित केला आहे.
जन माहिती अधिकारी , व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात दाद मागणार...
वाळकेवाडी नळपाणी पुरवठा योजनेत लाखो रुपयांचा अपहार झालेला असून सदरील प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे,त्या योजनेतील आरोपींना संबंधित अधिकाऱ्याने पाठीशी घातल्या बाबतच्या कित्येक तक्रारी शासन दरबारी दडपून टाकल्या आहेत....मी मागितलेल्या माहितीत दुधाचे दुध...पाण्याचे पाणी होणार याची भीती वाटतं असल्यामुळे हे अधिकारी माहिती देण्याचे टाळत असावेत...जर संबंधित अधिकारी यांचे विरुद्ध कारवाई न झाल्यास मी संबंधिता विरुद्ध मा.उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे..साहेबराव श्रीराम वाळके
