पुणे,(प्रतिनिधी)दि. ३०:- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सभेच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या 2022-23 साठीच्या 2 हजार 419 कोटी रुपये महसूली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.
पुणे मेट्रोलाईन-३ (हिंजवडी-शिवाजीनगर) या मार्गिकेच्या नावात अंशतः बदल करून पुणे मेट्रोलाईन-३ (माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर) असे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मेट्रो लाईन- ३ मार्गिकेतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजित २७७ कोटी रुपये तसेच प्रत्यक्ष देय ठरणारी भाववाढ अथवा घट लक्षात घेऊन होणाऱ्या रक्कमेस मान्यता देण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पूल उभारणीत महापालिकेने आर्थिक भार उचलावा असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सुचवले. त्यास मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सहमती दिली.
मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. १ अंतर्गत रस्ते, पूल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पाच्या स्थानक क्र. 23 च्या स्थानक व जिन्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारातील आवश्यक 1 हजार 150 चौ. मीटर जागा हस्तांतर करण्याच्या बदल्यात न्यायालयास सर्व सोयीसुविधांसह तळमजल्यासह 5 मजल्यांची इमारत बांधणे आणि इमारत परिसराचे सुशोभिकरण करुन करारनामा करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याअनुषंगाने महानगर आयुक्त श्री. दिवसे यांनी माहिती दिली की या इमारत बांधकाम आणि मूलभूत विद्युत कामे मेट्रो सवलतकार कंपनीमार्फत करणे प्रस्तावित असून इमारतीमधील मूलभूत विकास कामे तसेच इमारत परिसर विकास सार्वजनिक बांधकागामार्फत करणे प्रस्तावित असल्याने पीएमआरडीएवर याचा आर्थिक भार येणार नाही.
मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलीस विभागाच्या औंध येथील 1 हजार 893 चौरस जागेचे हस्तांतरण करुन त्याऐवजी एकूण 1 हजार 960 चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलीस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाईनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही कार्योतर मान्यता देण्यात आली.
नगरविकास राज्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सूचना दिल्या की, पीएमआरडीएच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीबाबत मूळ जमीनमालकांच्या न्यायालयात दाखल प्रकरणात पीएमआरडीच्या विरोधात निकाल जाऊ नये यासाठी योग्य ती तयारी प्राधिकरणाने करावी, या प्रकरणात व्याज, चक्रवाढव्याज आदी रकमेचे दायित्व पडणार नाही यासाठी प्राधिकरणाने प्रारंभीच योग्य दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
बैठकीस पुणे येथील पीएमआरडीए कार्यालयातून अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवळी, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदी उपस्थित होते.
