, या अंतर्गत, राज्यनिहाय निधीची तरतूद/वितरण केले जात नाही. यासाठीचा निधी केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून दिला जातो. जसे की भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमीटेड (AIC) . ही कंपनी विम्याच्या हप्त्यापोटी राज्य सरकारांकडून त्यांचा वाटा आल्यावर, केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा वाटा, संबंधित विमा कंपन्यांकडे वर्ग करते. या कंपनीतर्फे वर्ष 2016-17 ते 2020-21या काळात करण्यात आलेली निधीची तरतूद तसेच वितरीत/ वापरला गेलेला निधीची सविस्तर यादी, खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे: (रुपये कोटींमध्ये ) वर्ष अर्थसंकल्पीय अंदाजित तरतूद सुधारित अंदाज Actual Release 2016-17 5501.15 13240.04 11054.63 2017-18 9000.75 10701.26 9419.79 2018-19 13014.15 12983.1 11945.3886 2019-20 14000.00 13640.85 12638.32 2020-21 15695.00 15307.25 13902.79 या विमा कंपन्यांच्या नफ्या आणि तोट्याबद्दल सांगायचे झाल्यास, यापैकी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड वगळता, बहुतांश सामान्य विमा कंपन्या, इतर वेगवगळे व्यवसाय/ विमा व्यवसाय करत आहेत.त्यामुळे, या कंपन्यांचा एकूण नफा/तोटा हा त्यांच्या एकूण व्यावसायिक उलाढालीतील नफा आणि तोटा असतो. मात्र, पीक विमा, हे शेती व्यवसायातील धोक्याचा सामना करण्यासाठी नुकसानभरपाई करत शेतकऱ्याला लाभ मिळवून देणारे महत्वाचे साधन आहे. विमा म्हणजे विशिष्ट काळासाठी, विशिष्ट क्षेत्रावर असलेल्या धोक्यापासून संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे. PMFBY/RWBCIS यांच्यातील तरतुदींनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या हप्त्यावरील अनुदानाच्या वाट्यासह, संबंधित कंपन्यांना या नुकसानाची जबाबदारी घेण्यासाठी आणि आणि दाव्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी पैसे दिले जातात. विमाकंपन्या, चांगल्या काळात/वर्षात ही हप्त्याची रक्कम साठवतात आणि पुढे काही संकट आल्यास, त्या साठ्यातून संकटकाळी नुकसानभरपाई देतात. या योजनेअंतर्गत, देण्यात आलेल्या एकूण विमा हप्त्यांची तसेच विमा कंपन्यांनी ही योजना सुरु झाल्यापासून दाव्यांनुसार दिलेल्या नुकसानभरपाईची वर्षनिहाय सविस्तर आकडेवारी खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे. (रुपये कोटींमध्ये) वर्ष विमा कंपन्यांना दिलेली हप्त्याची रक्कम दाव्यांची एकूण रक्कम 2016-17 21573.26 16773.20 2017-18 24652.02 22117.38 2018-19 29356.81 28360.55 2019-20 31929.77 24562.86 (data as on 01.03.2021) याच संदर्भात, हे ही सांगण्यात येत आहे की, जमा झालेली हप्त्याची रक्कम आणि दाव्यानुसार देण्यात आलेली नुकसानभरपाई, यातील फरक म्हणजे कंपन्यांचा नफा/तोटा नाही, हे लक्षात घेतले जावे. पुनर्विमा आणि योजनेसाठीचा प्रशासकीय खर्च , जो एकूण हप्त्याच्या 10 ते 12 टक्के असतो, तो ही विमा कंपन्यांकडूनच वहन केला जातो. त्याशिवाय, या योजनेअंतर्गत, एकूण पीक विमा व्यवसायापैकी सुमारे 50 टक्के व्यवसाय पाच, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या मार्फत- ज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेडचाही समावेश आहे- त्यामार्फत केला जातो.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
