ऊस उत्पादकांचे बिले त्वरीत मिळावी व उन्हाळ्यातील सक्तीची वीज वसुली थांबवण्याबाबत
.शेतकरी उन्हातान्हात टिकवूनसुद्धा उपाशी राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे .सहकारी कायद्यानुसार चौदा दिवसांच्या आत ऊस ऊस बिल देणे बंधनकारक असताना देखील जर त्याला चार चार महिने ऊसबिलाची वाट पहावी लागत असेल तर शेतकरी आत्महत्या का करणार नाही ?
तसेच भर उन्हाळ्यात वीजबिल वसुलीच्या नावाखाली शेतीच्या कृषिपंपांचे वीज कनेक्शन खंडित करत आहेत .वीज अधिनियमन दोन हजार पाच नुसार वीज कनेक्शन कट करायच्या अगोदर पंधरा दिवस शेतकर्यांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे .असे असतानाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता भर उन्हाळ्यात गेल्या दहा पंधरा दिवसांपासून वीज तोडणी मोहीम जोरात चालू आहे .बऱ्याच शेतकर्यांची बिले भरण्याची इच्छा असूनदेखील ऊस बिल न मिळाल्याने भरू शकत नाहीत .शेतकर्यांच्या बाबतीत सर्रास कायदे मोडले जातात पण त्यांच्यासाठी काही करावयाचे असल्यास शेतकरी संघटनेला कायदे दाखवून अडवणूक केली जाते .मग ही कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहेत का अडवण्यासाठी ? असा प्रश्न पडतो .शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कुठलाच लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही ।आणि शासन मात्र कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा करत आहे .अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे .
मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी जातीने लक्ष घालून त्वरित शेतकऱ्यांची थकवलेली ऊसबिले चार दिवसांत मिळवून देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत .व तसेच भर उन्हाळ्यात शेतीपंपांची खंडित केलेला वीजपुरवठा त्वरित चालू करण्यात करण्याचे पण आदेश द्यावे .व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा .अन्यथा अशीच शेतकऱ्यांची फरपट होत असेल तर भविष्यात शेतकरी व शेती व्यवसाय उरणारच नाही .याची गंभीर दखल घ्यावी .
जिल्हाध्यक्ष महामुद पटेल
सचिव उमाशंकर पाटील
द.ता.अध्यक्ष : बिळ्यानी सुंटे
उप जिल्हाध्यक्ष : पप्पु पाटील
