प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित होणार
एका महिन्यात ९५ गावांचे सर्वेक्षण
हजारो भूमिपुत्रांना लाभ होणार
बेकायदा घरे नियमित होणार
शुल्क आकारून भाडेकरारावर घरे नियमित होणार
नवी मुंबई पनवेल भूमिपुत्रांना मिळाला न्याय
प्रकल्पग्रस्तांचे घरे नियमित करण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं घेतलाय. नवी मुंबई पनवेल उरण परिसरातील 95 गावांमधील घरांचा गुगल इमेज द्वारे महिन्याभरातसर्वेक्षण केले जाणार आहे. याचा फायदा 95 गावांमधील भूमिपुत्रांना होईल. या आदेशाची कार्यवाही सिडको कडून केले जाणार आहे. गरजे पोटी ज्यांनी बेकायदा घर बांधली ती घरे नियमित करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून शासनाकडे मागणी केली होती. ती घरे शुल्क आकारून भाडे करारावर नियमित केली जाणार आहे. बिगर प्रकल्पग्रस्तांना दुप्पट शुल्क यासाठी आकारले जाणार आहे. परंतु हजारो लोकांना आता घरे नियमित केल्यामुळे घर तोड कामापासून सुटकेचा श्वास मिळालेला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांची मदतीचा हात
