सोमवारी भुजबळ यांनी मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घालावी आणि समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. महसूल मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी संयम ठेवावा. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर राज्य सरकारने आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही (इतर समाजाच्या) आरक्षणाच्या मर्यादेला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या भुजबळांच्या मागणीबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, भुजबळांनी आधी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावा आणि नंतर असे विधान करावे.