मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. बिहार विधानसभेत आज आरक्षण मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रावदी मंत्री छगन भुजबळांनी राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. केंदाने आधीच 50 टक्के आणि आता 10 टक्के EWS ला दिले आहे. राज्यात आरक्षण मर्यादा आणखी 10-12 टक्के वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण द्या असे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.