मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

 धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करा अशी शिफारस महाराष्ट्र शास नाने केंद्रशासनाकडे करावी अशी मागणी प्रवीण काकडे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे धनगर व धनगड मध्ये शासनाकडून गफलत करून जात एकच असल्याचा संशोधन संस्थांचा अहवाल तरीही निर्णय प्रलंबित गेली कित्येक वर्ष झाली धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे या अपेक्षेने वाट पाहणारे राज्यातील धनगर समाजाला आगामी विधानसभा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण जाहीर होणे आवश्यक आहे धनगर समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीअसून राजकीय नेत्यांनी सत्तेवर आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ अशी जाहीर केले होते परंतु आजपर्यंत त्यावर कसलीही चर्चा नाही तरी महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासनाने दोन ओळीची शिफारस करावी राज्यातील सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नाही सर्वच राजकीय पक्षांनी धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची जाहीरनाम्यात सांगितले होते केंद्रात भाजप सरकारला दहा वर्षे पूर्ण होतील तरी हा प्रश्न न सुटल्याने धनगर समाजामध्ये नाराजी आहे इसवी सन 1870 पूर्वी पेशवाई काळात झालेला ध चा मा सर्वश्रुत आहेत्याच पद्धतीने धनगर समाजाला आरक्षण देताना 'रʼʼ चा ʼड ʼझाल्याने हा समाज कित्येक वर्ष अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित राहिला शासनाच्या विविध संशोधन संस्थांनी वेळोवेळी अभ्यास करून धनगर आणि धनगड ही एकच जात असल्याचा अहवाल दिला आहे तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाने त्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले असल्याने धनगर समाजाचे आरक्षणाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे धनगर समाज हा धनगड समाजापेक्षा वेगळा असल्याचे भासवून शासन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करत नाही हे अन्यायकारक आहे मुळात धनगड ही महाराष्ट्रातच नव्हे तर उभ्या भारतात अस्तित्वात नाही अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या निकष निर्धारित केलेले आहेत तरी महाराष्ट्र शासनाने याबाबत आवश्यक ती शिफारस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून करावी हा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित आहे महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी व १४जुलै २०१४रोजी बीजेपी सरकारने दिलेले आश्वासन पाळावे बीजेपी ने दिलेल्या आश्वासनाला ९ वर्ष १४जुलै २०२३ ला होत आहेत महाराष्ट्रातील तहसील कलेक्टर ऑफिसला ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने धनगर एसटी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये निवेदन देण्यात येणार आहे व धनगर समाजामध्ये आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे