Type Here to Get Search Results !

कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने ''लोकशाही की पेशवाई 'आंदोलनाचे आयोजन.



कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेच्या वतीने ''लोकशाही की पेशवाई 'आंदोलनाचे आयोजन...!

 

मुरबाड 21 प्रतिनिधी  लक्ष्मण पवार 


      राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, साडेतीन लाख कर्मचारी भरती करणे, शिक्षकांना घर भाडे भत्त्यासाठी मुख्यालय राहणे अट रद्द करणे, वेतनासाठी व इतर देयके मंजुरी साठी वार्षिक बजेट मंजूर करण्यात यावे यासह इतर मागण्यांसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ राज्य अध्यक्ष मा कृष्णा इंगळे यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ,दिनांक 24.02.2023 रोजी दुपारी 3.00 ते 4.00 या वेळेत लोकशाही की पेशवाई या बॅनरखाली धरणे आंदोलन होणार आहे ठाणे जिल्ह्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन होणार आहे अशी माहिती राज्य उपाध्यक्ष विजयकुमार जाधव यांनी दिली आहे 

         महाराष्ट्र शासनाने 2017 पासून शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती आरक्षण बंद केले आहे , सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नती आरक्षण नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश 2018 ला राज्य शासनाला दिले आहेत तरीही राज्य शासनाने अद्यापही पदोन्नती आरक्षण बाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही त्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी त्यांच्या सविधानिक आधिकारापासून वंचित आहेत त्यामुळे शासनाप्रती कर्मचाऱ्यांम ध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे तसेच मागासवर्गीय अनु जाती,जमाती,भटके विमुक्त,इतर मागासवर्गीय यांचा जवळपास 3,40000 इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांचा अनुशेष रिक्त आहे तसेच पदोन्नती मधील आरक्षण 1,15000 इतका प्रलंबित आहे

     जुनी पेन्शन योजना 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने नाकारली आहे त्याच्या जागी नवीन अन्यायकारक पेन्शन योजना मंजूर करून या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय केले आहे याउलट राजस्थान,हिमाचल प्रदेश,पंजाब सारख्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे ,महाराष्ट्र शासनानेही त्वरित जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही देखील आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे

      प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी रहाण्याची अट रद्द करा,वेतन व इतर प्रलंबित बिलासाठी वार्षिक बजेट मंजूर करा,20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करू नये ,10.20.30 वर्षाची आश्र्वासित प्रगती योजना मंजूर करा यासारख्या मागण्या या आंदोलनात करण्यात येणार आहे 

मागण्याचे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यातील मा जिल्हाधिका ऱ्यांमार्फत मा मुख्यमंत्री यांना देण्यात येणार असल्याचे यावेळी कास्ट्राईब ठाणे जिल्हा अध्यक्ष तथा राज्य उपाध्यक्ष विजयकुमार जाधव यांनी सांगितले आहे 

    आंदोलनात शिक्षक व कर्मचारी यांनी मोठया संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कोकण अध्यक्ष संतोष गाढे,जिल्हा सचिव प्रवीण कांबळे ,कोकण कार्याध्यक्ष दिनेश शिंदे,केंद्रप्रमुख अध्यक्ष विनायक भालेराव,पालघर अध्यक्ष नवनाथ जाधव,शहापूर अध्यक्ष मनोज गोंधळी,भिवंडी अध्यक्ष प्रदीप जोगी,कल्याण अध्यक्ष संजय ओंकारेश्वर,मुरबाड अध्यक्ष विद्या शिर्के,अंबरनाथ अध्यक्ष प्रभा सरदार,नवी मुंबई अध्यक्ष व्यंकटेश कांबळे,उल्हासनगर अध्यक्ष अस्मिता दोंदे यांनी केले आहे

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad