कलबंर साखर कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव, मात्र नुकसानभरपाई देण्यास तहसीलदार यांच्या कडून टाळाटाळ.
दिव्यांग विठ्ठल कतरे यांचा आमरण उपोषणाचा ईशारा.
लोहा/प्रतिनिधी
लोहा तालुक्यातील कलंबर कारखाना चालू असतांना येथील कार्यरत कर्मचारी विठ्ठल कोंडीबा कतरे यांचे काम करीत असताना दोन्ही पाय मशीन मध्ये अडकून कापले जाऊन दोन्ही पाय निकामी झाले यामुळे कायम अपंगत्व येईन या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. नुकसानभरपाई द्यावी म्हणून पीडित कर्मचाऱ्यांनी कारखान्याच्या प्रशासनाकडे दाद मागितली परंतु, कारखान्याने दखल घेतली नसल्याने पीडित कर्मचारी यांनी न्यायालयात धाव घेऊन नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी केली होती. यावरून न्यायालयाने उपविभागीय अधिकारी कंधार व तहसीलदार लोहा यांना आदेश काढून कारखान्याच्या मालमत्ते चा लिलाव करून त्या लिलावातून मिळणाऱ्या पैशातून पीडित दिव्यांग कतरे या लाभार्थ्यांला नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला होता. मात्र लिलाव होऊन रक्कम मिळाल्या नंतरही तहसीलदार यांच्या कडून कतरे यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. यासाठी तात्काळ नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी आपण 5 डिसेंबर पासून आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा दिव्यांग पीडित कर्मचारी विठ्ठल कतरे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनातुन दिला आहे.
कलंबर सहकारी साखर कारखाना येथे कार्यरत असलेले विठ्ठल कोंडीबा कतरे यांचे कारखान्यात काम करीत असताना सन 1999 दोन्ही पाय मशीन मध्ये अडकून पूर्णतः कापले गेले. त्यांचे दोन्ही पाय कायमचे निकामी झाले आणि कायमचं अपंगत्व पदरी आलं. नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून पीडित कर्मचारी विठलं कतरे यांनी 1999 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली न्यायालयाने 25 नोव्हेंबर 2002 मध्ये नुकसानभरपाई पोटी पीडित कतरे यांना एक लक्ष 61 हजार मूळ रक्कम व त्यावर 12 टक्के व्याज लावून नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला. नुकसानभरपाई ची रक्कम ही कारखान्याची मालमत्ता विक्री करून त्यातून द्यावी असा आदेश कारखाना प्रशासन व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना दिले .असे असताना ही आज वीस वर्षे पूर्ण होत आहेत परंतु तहसीलदार यांनी न्यायालयाचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकला आहे का?असा प्रश्न उपस्थित होतो. पीडित कर्मचारी कतरे यांनी वारंवार मागणी करूनही तहसीलदार यांनी न्यायालयाच्या अधीन राहून सूचनेप्रमाणे 13 सप्टेंबर 2019 मध्ये कारखान्याच्या मालमतेची भंगार वाहन यांचा लिलाव केला त्यातून 2 लक्ष 75 हजार रुपये रक्कम तहसील कार्यालयात जमा झाली परंतु अद्याप तहसीलदार यांनी नुकसानभरपाई ची रक्कम दिली नाही.तदनंतर 5 अगस्ट 2019 मध्ये कारखान्याची जमीन गट क्रमांक 870 ही राष्ट्रीय महामार्ग लगत असल्याने शासनाने ही जमीन संपादित केली .संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा दोन कोटी 34 लक्ष 49 हजार 284 रुपये रक्कम उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्राप्त झाली. या रक्कमेतून पीडित कर्मचारी कतरे यांना नुकसानभरपाई देने बंधनकारक असताना अद्याप तहसीलदार यांनी पीडित दिव्यांग कर्मचारी कतरे विठ्ठल यांना नुकसानभरपाई दिली नाही न्यायालयाने 1 लक्ष 61 हजार रुपय मूळ रक्कम व त्यावर 12 टक्के व्याज आकारून 3 लक्ष 56 हजार 413 रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देऊनही तहसीलदार हे लिलाव व जमीन संपादित केलेली मावेजा रक्कम जमा असतानाही नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असून त्यांनी न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करत केराची टोपली दाखवली आहे.न्यायालयीन सूचनेप्रमाणे तात्काळ नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून पीडित कतरे विठ्ठल यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात सांगितल्याप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसानभरपाई मिळाली नाही तर मी आपल्या कार्यालयासमोर 5 डिसेंबर रोजी आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
