केंद्र सरकार १ जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जर असा निर्णय झाला तर तो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगाला खड्डयात घालणारा असेल.
केंद्र सरकारने रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्याचा फटका गहू उत्पादक शेतकर्यांना बसला आहे. मात्र आज कांदा १ रूपया प्रति किलो दराने शेतकर्यांकडून खरेदी केला जात आहे. त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणार असल्याच्या चर्चा होत आहेत.
महाराष्ट्रात अद्यापही हजारो एकरातील ऊस गाळपाविना पडून आहे. ऊस गाळपात जात नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करू लागला आहे. यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. गेल्या वर्षीची ८५ लाख टन साखर शिल्लक होती. यंदा ३५५ लाख टन साखर उत्पादीत झालेली आहे. ४४० लाख टन साखरेपैकी २८० लाख टन साखर देशाला लागते. ८० लाख टन निर्यात झालेली आहे. देशात या क्षणाला ८० लाख टन साखर शिल्लक आहे. पुढच्या वर्षी देखील साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे.
पुढील वर्षी देखील ११० लाख टन साखर निर्यात करावी लागणार आहे. निर्यात न झाल्यास मग शिल्लक साखरेचे काय करायचे असा प्रश्न साखर उद्योगासमोर निर्माण होणार आहे. पुढील वर्षीच्या निर्यातीचे आतंरराष्ट्रीय बाजारातील करार न झाल्यास साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील. म्हणून केंद्र सरकारचा हा निर्णय अतिशय मुर्खपणाचा असून देशातील साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणारा आहे.
दिल्लीत कृषि भवनमध्ये अति शहाण्या लोकांना याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण राबवावे, अन्यथा देशातील शेतकरी व साखर उद्योग खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही.
