मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक कार्यशाळा झाली. देशात जानेवारी महिन्यापासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे तसेच, खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांचे तसेच सहव्याधी असलेल्या 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण सुरु होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, या लसीकरण मोहिमेचा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील आढावा या कार्यशाळेत घेण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 डिसेंबर 2021 रोजी ,घोषणा केल्याप्रमाणे, 15-18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी 3 जानेवारी 2022 पासून लसीकरण सुरु होणार आहे, तर खबरदारीचा उपाय म्हणून आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योध्यांचे तसेच सहव्याधी असलेल्या 60 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण, 10 जानेवारी 2022 पासून सुरु होणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 27 डिसेंबर रोजी जारी केल्या आहेत. 15-18 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठीच्या लसीकरणाच्या बाबतीत,केंद्रीय आरोग्य सचिव यांनी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली की या मुलांना केवळ कोवॅक्सिन लस दिली जावी. त्यासाठी केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोवॅक्सिन लसींच्या अतिरिक्त मात्रा दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार येत्या काही दिवसात हा साठा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवेल. या लसीकरणासाठीचे संभाव्य लाभार्थी, कोविन एप वरून ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात किंवा मग प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करू शकतात.

लसीकरणाबाबत प्रस्थापित सर्व नियमावलींचे 15-18 वर्षे वयोगटासाठीही पालन करायचे असून लसमात्रा घेतल्यानंतर लाभार्थींना, लसीचे काही प्रतिकूल परिणाम जाणवत असल्यास त्या संदर्भात एईएफआय साठी त्यांना अर्धा तास तिथेच थांबावे लागेल. पहिल्या मात्रेनंतर केवळ 28 दिवसानीच दुसऱ्या मात्रेसाठी ते पात्र राहतील. 15-18 वर्षे वयोगटासाठी समर्पित लसीकरण केंद्र (सीव्हीसी ) तयार करण्याचा पर्याय राज्यांकडे असल्याचे त्यांना कळविण्यात आले आहे. को- विन वरही ही केंद्रे पाहता येतील. संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये याची खातरजमा समर्पित लसीकरण केंद्रांनी करायची आहे. 15-18 वयोगटासह इतर वयोगटातील लोकांना लस देणाऱ्या केंद्रांनी त्यासाठी वेगळी रांग आणि वेगळी लसीकरण पथके सुनिश्चित करावीत. राज्यांनी त्याच सीव्हीसीवर, 15-18 वयोगटासाठी एक आणि प्रौढांसाठी एक अशी दोन वेगळी लसीकरण पथके तयार करावीत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.ज्यामुळे संभ्रम टाळता येईल. खबरदारीचा उपाय म्हणून लसीकरणाबाबत ( प्रीकॉशन डोस) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे की, यासाठी पात्र ठरण्यासाठी लाभार्थीने दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर 9 महिने (39 आठवडे ) इतका कालावधी झाला असला पाहिजे. प्रीकॉशन डोससाठी, लाभार्थीला सहव्याधी असल्याचे सीव्हीसीवर सिद्ध करण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याबद्दल विविध माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीकडे लक्ष वेधत, यासंदर्भात केंद्र सरकारने कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रीकॉशन डोससाठी, लाभार्थीला सहव्याधी असल्याचे सीव्हीसीवर सिद्ध करण्यासाठी प्रिस्क्रीप्शन किंवा प्रमाणपत्र अनिवार्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रीकॉशन डोससाठी पात्र लाभार्थींना कोविन स्मरण संदेश देईल आणि डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्रावर हा प्रीकॉशन डोस दिसेल अशी माहितीही त्यांनी दिली. 15-18 वयोगटातल्या मुलांसाठीच्या लसीकरण पथक सदस्यांना यासंदर्भात अधिक माहिती आणि लसीकरण स्थळांची ओळख सुनिश्चित करावी असा सल्ला राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आला आहे. सुनिश्चित स्थळी कोवॅक्सिनसाठी पूर्व नियोजन करावे असेही सांगण्यात आले आहे. लसीच्या मात्रा देताना संभ्रमाची स्थिती होऊ नये या दृष्टीने स्वतंत्र सीव्हीसी, वेगळी सत्र स्थळे,वेगळ्या रांगा (त्याच सत्रात प्रौढ व्यक्तींनाही लस देण्यात येत असेल तर ) आणि वेगळी लसीकरण पथके ( त्याच सत्र स्थळी असल्यास ) ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांनी/ केंद्रशासित प्रदेशांनी, कोविनचा वापर करत त्यांना लागणाऱ्या लस मात्रांबाबतची जिल्हा निहाय आवश्यकता सामायिक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 15-18 वयोगटासाठी लस कोठे उपलब्ध असेल याबाबत त्यांनी जनतेला माहिती द्यावी. या लाभार्थीसाठी राज्यांना पुरेश्या मात्र पुरवण्यात येतील. अतिरिक्त सचिव (आरोग्य,) डॉ. मनोहर अग्नानी, आरोग्य सह सचिव विशाल चौहान, यांच्यासह प्रधान सचिव (आरोग्य), अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) आणि संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्य निरीक्षण अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.