माणिकगड सिमेंट कंपनी च्या अन्यायाची चौकशी पोलीस व महसूल विभाग करत नाही न्याय देणार कोण?
मनोज गोरे चंद्रपुर प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगापुढे आदिवाशांची ग्रहणे मांडणी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री अभ्यकर यांचेसह जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख यांच्याकडून कन्नमवार सभागृह जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथे आढावा घेतल्या जात असताना दुर्गम आदिवासी नक्षल भागातील कुसुंबी व नोकरी येथील आदिवासी कोलाम समाजातील शिष्टमंडळ आबीद अली यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज गो अभयंकर आयोगाचे सचिव शशांक बर्वे यांच्यासमोर आदिवासी व कोलाम समुदायाची प्रशासनाच्या उदासीनतेने सातत्याने छळ होत असून माणिकगड सिमेंट कंपनी आदिवासींच्या मूलभूत अधिकार व त्यांच्या जमिनी हस्त करुन दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले असताना पोलिस प्रशासन व महसूल प्रशासन अनेक तक्रारी प्रलंबित असून सुद्धा एकही तक्रारीची चौकशी करून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला नाही उलट सनदशीर मार्गाने आदिवासी कोलाम आंदोलन करत असताना आदिवासी कुटुंबावरच दहा ते अकरा गुन्हे दाखल करून आंदोलन करते आदिवासींचे मनोबल खच्ची करून वेठीस धरले गेले
14 कुटुंबाच्या जमिनी बेकायदेशीर कंपनीने हडप केली आदिवासींना बेघर केलं नियमबाह्य भूमापन मोजणी न करता खाजगी व शासकीय जमिनीवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात चुनखडी उत्खनन करण्यात आले यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीची मोठी नुकसान वन जमिनीवर कब्जा असतानासुद्धा शासनाने कंपनीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली कंपनी व्यवस्थापनाने एकही आदिवासी ला नोकरी दिली नाही जमिनीचा मोबदला दिला नाही वन पर्यावरण अधिनियम आदिवासी संरक्षण अधिनियम व भूमापन मोजणी न करता जमिनीचा ताबा प्रक्रिया पार पडली
महसूल विभाग पोलीस विभाग यांच्याकडे अनेक तक्रारी देऊन सुद्धा एकमेकाकडे टोलवाटोलवी करून आदिवासी यांना कटपुतली सारख्या नाचवले जात आहे प्रशासन चौकशी करत नाही पोलिस गुन्हे दाखल करत नाही तर आदिवासींनी न्याय मांगायच कुणाला असा प्रश्न करून आयोगाच्या अध्यक्षांना या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली लगेच या बाबीची दखल घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांना याबाबत दखल घेऊन चौकशी व आदिवासींच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश दिले
यावेळी भाऊराव कन्नाके रामदास मंगाम गणेश सिडाम जय राम कुडमेथे विनोद कुंबरे इत्यादी उपस्थित होते गेल्या 13 वर्षापासून माणिकगड सिमेंट कंपनी चा आदिवासी जमीन प्रकरण वाद सुरू असून प्रशासनाने या प्रकरणाला चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणली नाही व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिशाभूल करणारा अहवाल घेऊन आदिवाशाचा तोंडाला पाने पुसण्याचा आरोप आदिवासींनी केला यापुढे तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय शासन डोळे उघडणार नाही व अनुचित घटना घडल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही अशी भावना यावेळी जिल्ह्यातील विविध संघटनेने तीव्र शब्दात आयोगापुढे व्यक्त केली अनेक प्रश्नाला घेऊन जिल्ह्यातील विविध I संघटनेने आयोगापुढे निवेदने अन्यायाचे पाढे वाचले किती गंभीरतेने आयोग दखल घेते याकडे आदिवाशांची लक्ष लागले आहे
