मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. त्यानुसार अध्यक्षांनी कारवाईला सुरूवात करून आमदारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणात योग्य कारवाई सुरू आहे. अध्यक्ष अपात्रतेबाबत निर्णय घेत असताना क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटी म्हणून काम करतात याचं मला भान आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणावर अधिक चर्चा न करता नियमानुसार योग्य कायदेशीर कारवाई करणार असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.