मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने भ्रष्टाचाराला लगाम लावण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.
सरकारचे महत्वाकांक्षी 'महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक' दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आले. सुधारित लोकायुक्त कायद्याच्या विशेष बाब म्हणजे मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी आदी सर्वांनाच या चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आले.
याशिवाय लोकायुक्तांना आता फौजदारी कारवाईचे अधिकारही देण्यात आलेत.