मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या विरोधात आणखी एक पाऊल उचलले आहे. उद्धव ठाकरे गटाने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे त्यात या पाच मुद्यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीपच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. दोन्ही गटांकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली. दोन्ही गटांची कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 30 जून रोजी शपथ घेतली. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सत्तेत असलेल्यांना पत्र पाठवले.