माझ्या आदिवासींना सरकार खावटी कधी देणार ? आमदार सुनिल भुसारा यांचा सवाल
पालघर जिल्हा प्रतिनिधी:- सुनिल जाबर
भाजप सरकारच्या काळात आदिवासींना देण्यात येणारी खावटी योजना बंद पडल्यानंतर २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा चालु केली होती यावेळी आदिवासी आमदार म्हणून तसेच सत्तेतील आमदार म्हणून आमदार सुनिल भुसारा यांनी मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्न केले होते.
आता सरकार बदलल्यानंतर मात्र हि खावटी योजना पुन्हा बंद होण्याच्या मार्गावर दिसत असून कारण अद्याप ठोस निर्णय होत नसल्याने जर पावसाळ्या आधीच हा निर्णय झाला तर खावटी देता येईल. याबाबत विक्रमगड विधानसभेचे आमदार सुनिल भुसारा यांनी सरकार आमच्या आदिवासींना खावटी देणार कि नाही असा सवाल उपस्थित करत अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा ईशाराही दिला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात मिळावा म्हणून दरवर्षी खावटी वितरीत केले जाते मात्र २०२२ मध्ये खावटी मिळालीच नाही. २०१९ च्या आधी खावटी कर्ज योजना बंद करण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात खावटी कर्ज यातील कर्ज हा शब्द वगळून खावटी अनुदान करुन त्याचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र आता सरकार बदलल्यानंतर मात्र या योजनेच्या कार्यवाही बाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
याशिवाय या अधिवेशनात आमदार भुसारा यांनी रक्कम वाढवण्याचीही मागणी केली होती यानुसार जर ४ हजार प्रती लाभार्थी धरले तरीही सरकारला तब्बल ४४० कोटी रुपये लागणार आहेत. क्रोरोना काळात आदिवासी बांधवांना ५० टक्के धान्य आणि ५० टक्के आर्थिक मदत या स्वरूपात खावटी अनुदान देण्यात आले होते मात्र २०२२ मध्ये ते दिलेले नाही.
ग्रामीण पत्रकारांच्या समस्या संसदेत मांडणार खासदार रामदास तडस यांचे पत्रकार दिन.
मोखाडा तालुका कृषी कार्यालयाची डम्पिंग ग्राउंड सारखी अवस्था..!!
या योजनेवर आदिवासी बांधवांचे वार्षिक नियोजन विसंबून राहते मिळणारी मदत गरीब कुटुंबासाठी अतिशय मोलाची असते.
परंतु गत वर्षी खावटी मिळाली नाही. यामुळे आदिवासीनी निराशा झाली आहे. २०२१ मध्ये या योजनेतून ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के आर्थिक मदत देण्यात आली होती.
यामध्ये चवळी, मीठ, तुरडाळ, चना, मटकी, उडीद दाळ, वटाणा, साखर, गरम मसाला, मीरची पावडर, चहापावडर आणि तेलाचा समावेश होता.
पावसाळ्यात प्रचंड प्रर्जन्यमान हाती नसलेली कामे धान्याची अडचण अशा वेळेसे हि योजना आदिवासी बांधवांना खुप आधार देणारी आहे यामुळे हि योजना पुन्हा सुरू करावी.
यासाठी अधिवेशनादरम्यान आवाज उठवलेले आमदार भुसारा यांचे युद्ध पातळिवर प्रयत्न सुरू आहेत मात्र तरीही हे अनुदान न दिल्यास राज्यभर आदिवासीं बांधवांचे आंदोलन उभारले जाईल असा ईशारा दिला आहे.
