मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्राला दिले आदेश. 10 वर्ष सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आदेश.

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून त्यात इंडिया नाव हटवून फक्त भारत नाव ठेवण्यात येणार असल्याचं बोललं जातंय. त्यासंदर्भात विधेयक आणलं जाऊ शकतं. आऊटलुक इंडिया आणि ईटी रिपोर्टनुसार इंडिया हे नाव बदलून भारत करण्यामध्ये सरकारला अंदाजे 14 हजार कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. एखाद्या कंपनीच्या रीब्रैंडिंगसाठी कंपनीच्या एकूण मार्केटिंग बजेटच्या 10 टक्के रक्कम खर्च होऊ शकते. याच फॉर्म्युल्याच्या आधारे हे गणित करण्यात आले आहे. तर वित्त वर्ष 2023 मध्ये देशाचा एकूण रेवेन्यू 23.84 लाख कोटी रुपये आहे.