विदर्भाचे सर्व प्रश्न सोडवल्याशिवाय ईडी सरकारला नागपूर मधून जावू देणार नाही!: नाना पटोले
राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार विदर्भ विकासविरोधी.
मिहानमधील प्रकल्प नागपूरबाहेर जाण्यास भाजपा सरकारच जबाबदार
नागपूर, दि. २७ डिसेंबर
विदर्भातील प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होऊन त्या मार्गी लावल्या जातात. पण भाजपा सरकारकडून त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. मिहानमधील प्रकल्प नागपूरबाहेर गेले,एका जडीबुटीवाल्या बाबाला प्रकल्पासाठी जमीन दिली पण अद्याप प्रकल्प उभा राहिलेला नाही, सुरजागडच्या प्रकल्पाकडेही सरकार गांभिर्याने पाहत असल्याचे दिसत नाही. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासह विदर्भातील सर्व प्रश्न सोडवल्याशिवाय ईडी सरकारला नागपूरमधून जावू देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेची माहिती प्रसार माध्यमांना सांगताना नाना पटोले म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील २०१४-१९ मधील भाजपा सरकारने एका जडीबुटी बाबाला मिहान मधिल जमीन दिली पण आजपर्यंत या जमिनीवर कोणताही प्रकल्प उभा राहिलेला नाही. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल असे स्वप्न दाखवले गेले पण हा प्रकल्पच अद्याप सुरु झालेला नाही. मिहान हे विदर्भासाठी महत्वाचे आहे पण येथील सगळे उद्योग बाहेर जात आहेत, इथले काही प्रकल्प गुजरातला पाठवले. जेंव्हा जेंव्हा भाजपाचे सरकार असते तेंव्हा तेंव्हा विदर्भाचे नुकसानच झाले आहे.
सुरजागड येथे मोठ्या प्रमाणात लोह खनिजाचे साठे आहेत, ४०० वर्षे पुरेल एवढे लोह खनिजाचे साठे आहेत. या प्रकल्प झाल्यास महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागू शकतो, भिलाईपेक्षाही मोठा प्रकल्प या ठिकाणी होऊ शकतो. हा प्रकल्प झाला पाहिजे अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. सरकार लक्ष घालत नसेल अथवा आम्हाला उत्तर मिळणार नसेल तर काँग्रेस आमदार सुरजागडला भेट देऊन तिथली वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडतील.
धान उत्पादक खरेदी केंद्रांचे वाटप घोटाळेबाजांना केल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. अशी घोटाळेबाज खरेदी केंद्रे बंद झाल्याने नाईलाजाने शेतकऱ्याला व्यापाऱ्याकडे जावे लागले व व्यापाऱ्यांनी त्यांची लूट केली. मेडीगट्टा धरणाने तेथील परिसराला मोठा फटका बसला आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण आणि वन विभागाची परवानगी नाही. प्रकल्पासाठी चार्मोशीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटल्या, त्याचे परिणाम विदर्भ भोगत आहे. यासह विविध प्रश्न आम्ही उपस्थित केले आहेत. हे सर्व प्रश्न या अधिवेशनात सोडवले नाहीत तर या सरकारला नागपूरमधून जावू देणार नाही. या अधिवेशनावर जनतेचे १५० कोटी रुपये खर्च होतात, नागपूर कराराप्रमाणे हे अधिवेशन होत असते, त्यामुळे विदर्भातील प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत, हे सर्व प्रश्न सोडवूनच ईडी सरकारने जावे ही भूमिका मांडली, असे नाना पटोले म्हणाले.
